काठमाडौँ – प्रतिनिधिसभाका सबैभन्दा ठुला दल नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले गठित नयाँ सरकारमा उत्पीडित दलित समुदायको प्रतिनिधित्व नगरेको भन्दै दलित समाजवादी मोर्चा नेपालले आपत्ति जनाएका छ्न ।
मोर्चा निकट चार दलित /श्रमिक संगठनका अध्यक्षहरुले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सो आपत्ति जनाएका हुन ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “नयाँ सत्ता गठबन्धनको सोंच र क्रियाकलापले देशलाई दश वर्षे जनयुद्ध र १९ दिने जनआन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिहरु – लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक-समावेशी सहितकाे नेपालकाे संविधान नै उल्टयाउने र देशलाई प्रतिगमनतिर फर्काइ देशमा घोर तानाशाही र फाँसीवादी व्यवस्था लाद्न खाेजेकाे कुरा स्पष्टैछ । यसका विरुद्ध अग्रगामी शक्तिहरु एकजुट भै प्रतिगमन विरुद्ध सशक्त संघर्ष गरी जनयुद्ध र जनक्रान्तिका उपलब्धिहरु र संविधानका प्रगतिशील एजेन्डाको रक्षा गर्ने दायित्व अपरिहार्य बनेकाे छ । हालै नयाँ सत्ता गठबन्धन बनेपछि निर्माण गरिएको मन्त्रीपरिषदमा दलित समुदायको तर्फबाट एकजना पनि मन्त्री नियुक्त नगरिनु र महिलाको प्रतिनिधित्व पनि ३३ प्रतिशत कम हुनुले यस कुराको पुष्टि गर्दछ । यस विषयमा समाजवादी मोर्चा नेपाल अन्तर्गत हामी ४ मोर्चा संगठनहरुको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।”
वि.सं. २००७ साल यता भएका प्रत्येक राजनीतिक संघर्ष तथा आन्दोलनहरु विशेषगरि दशवर्षीय जनयुद्ध र १९ दिने जनआन्दोलनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै उच्च त्याग, तपस्या र बलिदान गर्दै आएका कुल जनसंख्याको करिव एक चौथाई हिस्सामा रहेका उत्पीडित दलित समुदाय अझैसम्म पनि राज्य संचालन गर्ने मुख्य कार्यकारी निकाय मन्त्रीपरिषद बन्दा प्राथमिकतामा नपर्नु अत्यन्तै दु:खद एवं विडम्बना मात्र होइन आपत्तिजनक विषय हो ।
हामी ४ मोर्चा राजनीतिक संगठनहरु नयाँ सत्ता गठबन्धनको यस रवैयाको घोर निन्दा एवं भर्त्सना गर्दछौं । यस प्रकारको गम्भीर त्रुटिलाई सच्याइ समानुपातिक एवं समावेशीको मर्म र भावना अनुरुप यो समुदायलाई सम्मान, न्याय तथा अधिकार प्रदान गर्न हामी सरकार संग जोडदार माग गर्दछौं । साथै, दलित समुदायको समग्र हक अधिकार संग सम्बन्धित दलित आन्दोलनले उठाउदै आएका मागहरूको विषयमा गम्भीर हुन पनि हामी सरकार लाई सचेत बनाउन चाहन्छौं । अन्यथा यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको जिम्मेवार सरकार स्वयं हुनुपर्ने विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
दस वर्षे जनयुद्ध र ०६२-०६३ को ऐतिहासिक जनक्रान्तिको उपलब्धि एवं संविधानमा रहेका प्रगतिशील एजेन्डाको रक्षाको लागि सम्पूर्ण दलित समुदाय, उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिंग लगायत आम परिवर्तन पक्षधर जनसमुदाय एकजुट भै प्रतिगमन विरुद्ध अघि बढ्न मोर्चाले सबैलाई आह्वान गरेको छ् ।
