
काठमाडौं । नेपाल शिक्षक महासंघको आन्दोलनप्रति संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समितिले ऐक्यबद्धता जनाएको छ । समितिले मंगलबार एक विज्ञप्तिमार्फत समितिले उक्त ऐक्यबद्धता जनाएको हो ।
समितिका संयोजक दलजित श्रीपालीद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा शिक्षकको मागप्रति सरकारलाई गम्भीर हुन आग्रह गरिएको छ । शिक्षा ऐन तत्काल पारित गरी शिक्षकहरूलाई विद्यालय फर्कने वातावरण सिर्जना गर्न पनि विज्ञप्तिमा माग गरिएको छ ।
नेपाल शिक्षक महासंघले २२ बुदें माग सहित चैत्र २० गतेदेखि काठमाडौंमा आन्दोलन गरिरहेको छ । शिक्षकका मागप्रति सरकार गम्भीर नबनेको आरोप लाग्दै गइरहेका बेला विभिन्न पार्टी, संगठन र बुद्धिजिवीहरुले आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै गइरहेका छन् ।
दर्जनौं विद्यालयहरुले शिक्षकको माग पूरा नभएसम्मका लागि भर्ना अभियान समेत स्थगित गरेका छन् । त्यसैगरी बैशाख ११ गतेदेखिको कक्षा १२ को परीक्षा सञ्चालनमा समेत शिक्षकहरु सहभागी नहुने चेतावनी दिँदै आएका छन् ।
विज्ञप्तिको पूर्ण पाठ :
संयुक्त राजनीतिक दलित सङ्घर्ष समितिमा आबद्ध १२ वटै घटक सङ्घ/सगठनको तर्फबाट संयोजक दलजित श्रीपालीद्वारा आज २०८२ वैशाख २ गते जारी प्रेस विज्ञप्ति :
नेपाल शिक्षक महासङ्घ २२ बुँदे मागहरू अघि सार्दै काठमाडौं केन्द्रित न्यायपूर्ण आन्दोलनमा छ । यही २०८१ साल चैत्र २० गतेदेखि लगातार देशैभरिका हजारौं शिक्षकहरू र विद्यालयका कर्मचारीहरू विगतमा शिक्षक महासङ्घ र नेपाल सरकारबीच भएको सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै निर्णायक आन्दोलनमा रहेका छन् । हामी संयुक्त राजनीतिक दलित सङ्घर्ष समितिसङ्ग आबद्ध सङ्घ/सङ्गठनका तर्फबाट समर्थन तथा ऐक्यद्धता प्रकट गर्न चाहन्छौं । साथै वार्तामा भएका सहमति कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षषण गराउन चाहन्छौं । नेपाली शिक्षकहरुले वाम तथा लोकतान्त्रिक आन्दोलन मार्फत् सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना गर्न खेलेको ऐतिहासिक भूमिका र जनआन्दोलन पछि जीवन उपयोगी, वैज्ञानिक र सर्वशुलभ शिक्षा तथा मर्यादित शिक्षण पेशाका निम्ति सम्झौताहिन् सङ्घर्ष गर्दै आएको सर्वविदितै छ । देशभरिका शिक्षकहरू आन्दोलनमा हुँदा सिङ्गो शैक्षिक क्षेत्र अस्तव्यस्त बन्न पुगेको छ । यो राज्यका निम्ति निकै गम्भीर चुनौतीको विषय हो । हामी शिक्षकहरूको न्यायपूर्ण आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जाहेर गर्दै शिक्षकहरूका न्यायिक मागहरूप्रति सरकार गम्भीर बनोस् र नयाँ शिक्षा ऐन तत्काल पारित गरि शिक्षकहरूलाई विद्यालय फर्कने वातावरण सिर्जना गर्न नेपाल सरकार समक्ष माग गर्दछौं ।
२ बैशाख २०८२
दलजित श्रीपाली
संयोजक