एम सीसी संशोधन होइन, बहिष्कार गरौं
 १३ कार्तिक २०७७, बिहीबार

एम सीसी संशोधन होइन, बहिष्कार गरौं

   २७ आश्विन २०७७, मंगलवार १४:१५ प्रकाशित

झपेन्द्रराज बैद्य

प्रेस स्वतन्त्रता सेनानी

अहिले नेपालमा निकै चर्चित र बहसको बिषय बनेको छ एम सी सी। मिलिनियरी च्यालेन्ज कर्पोरेशन चाहिँ नेपालका नेताहरुलाई निल्नु नओकल्नु भएको छ। सत्ताधारी नेकपामा यसको धेरै बहस छ। केन्द्रीय समितिको बहुमत नै एम सिसिको खारेजीको पक्षमा छ । तर यसको खारेजीको अभिप्रायले एउटा आयोग बनाइएको छ। नभन्दै यस आयोगको अन्तिम निर्णय नहुने भनेर प्रधान मन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष के पी वली बाट सन्देश आइरहेको बे्ला अर्का कार्याकारी अध्यक्ष प्रचण्डबाट यसलाई संशोधन गरेर पासगर्ने अभिब्यक्ति आइरहेको अवस्था छ। जब कि अमेरिकी अधिकारीले नै कुनै परिमार्जन र संशोधन बिना पासगर्नुपर्छ भनेका छन् भने नेपालका दलाल पुँजिबादी नेताहरुले बुझेर पनि बुझपचाएर यसलाई संशोधन सहित पासगर्ने भनिरहेका छन्। नेताहरुको गास अड्केको छ। एम सीसी बहिस्कारगरेमा उनीहरुले जोखिम मोल्नुपर्ने कुरामा नेताहरु चिन्तित छन्। पास गरुन् त जनताको कठघरामा। तर पनि एमसीसी पासगर्ने प्रायः निश्चित छ। यी हुन बाहिर मेडियामा आएका तथा स्वयं ओलीका बोलीहरु। यसरी हेर्दा एम सी सी लागूगर्ने धेरै संभावना छ। नेपाली कांग्रेसले पनि आगोमा घिउ थपेको अबस्था छ। कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउपाले पनि सन् १९१५ मानै मैले स्वीकृति दिएको हुँ भनेर यसलाइृ पासगर्ने पक्षमा छन्। एम सीसीको प्रपोजल र यसका नियम उपनियम हेर्दा अमेरिकाले बल्छीमा चारो हालेर नेपाललाई फसाउन खोजेको देखिन्छ। बिश्वमा स्वतन्त्र नेपाल एम सी सी लागूभएमा युद्धको अखडा बन्ने निश्चित छ। यो इन्डोप्यासिफिक स्ट्रेटिजीको एउटा अंग हो। अमेरिकी बिदेश मन्त्रिले पनि यसैको अंग भ्एको स्वीकार गरिसकेका छन्। यसरी हेर्दा यसले नेपालमा टेकेर चाइनालाई हिर्काउने रणनीति हो। देशको सार्वभौम सत्ता र अखण्डतालाई तहस नहस पार्ने एउटा जहर हो एम सी सी। यो पीडाको कहर हो। अनि कम्युनिष्ट मास्ने प्रपञ्च। यो दलालहरुको लागि त अवसर हो। तर पछि उनीहरुका लागि पनि घातक हुने छ।
बिदेशी अनुदान वा सहायता पा्रप्तगर्न संसदले स्वीकृत गर्नुपर्ने कहीँ कतै केही प्राबधान छैन। कहीँ नभ्एको जात्रा हाँडी गाउँमा। तर नेपालमा ठूलो जात्रा छ। ५५ अरब ५० करोड अनुदान हो। यो पनि अमेरिकाको डिजाइनमा अमेरिकाले नै खर्चगर्छ। यसमा नेपालले पनि १३ अर्ब खर्चगर्नु पर्ने हुन्छ। भारतसम्म जाने सडक निमौण गर्न र भारतमा बिद्युत प्रसारण लाइन निर्माण गर्न यो रकम खर्च गरिने भनिएको छ। एमसीसी सँग नेपालको संबिधान र नियम कानून बाझिएमा पनि एमसीसीको नियमाबली अनुसार नै काम अगाडि बढ्रने भनिएको छ। यस अनुसार नेपालको कानूनको केही मतलब छैन। संसदको कुनै अर्थ छैन। मानौ सार्बभौम संसद एउटा कम्पनी हो। यो ५ बर्षसम्म चल्छ। अमेरिकाले नचाहेमा यो बिचैमा रोकिन्छ।
एमसीसीका केही प्रबधान छन्
सम्र्पूण बौद्धिक सम्पत्तीमा अमेरिकाको पूर्ण अधिकार हुन्छ। – धारा ३ को ३.(२) च
परियोजनाको लेखा परीक्षण अमेरिकाको कम्पनीले मात्र गर्नसक्ने छ। – धारा ३)
अनुसुचि १ ग अनुसार यस परियोजनामा नेपाल सरकारले राज्यको ा राष्टकुनै पनि निकायलाई खटाउदा एम सीसीको स्वीकृती लिनुपर्ने छ।
सबभन्दा आश्चर्यको कुरा त नेपाको कानून र संबिधान भन्दा माथि यो भिन्नता छ। परियोजना उभिएको अनुभूति हुन्छ। यसले नेपालाई रणनैतिक मैदान बनाउने छ। यो परियोजना लागू भएमा नेपाल अफगानिस्तान, सिरिया र इराकजस्तै हुनेछ। नेकपाका अर्का अध्यक्ष प्रचण्डको भनाइ अनुसार यसलाई संशोधन गरेर लागूगरिने छ। तर अमेरिकाले संशोधन गर्न मनाही गरेको छ। यसरी खाए खा नखाए घिच भनेर बल्छीमा चारो देखाईदिएको छ। नेपाको आफ्नै पार्टिमा पनि बरिष्ठ नेताहरुमा मतबिभाजन छ। भीम रावल, देव रुङ्ग र लिलामणि पोख्रेल आदिले यस परियोजनालाई खारेजगर्नुपर्नेुकुरा बताइरहेका छन्। लिलामणिले त बैठकमै यसलाई नोट अफ डिसेन्ट लेखी बिरोध जनाएका छन्। नागरिक समाज, ९ बामपन्थी राजनैतिकदलहरु क्रन्तिकारी माओबादी र जनसमाजले यसको खारेजीको मागगरिरहेका छन्। बिद्रोही नेकपाले त अभियान नै चलाएर सशक्त बिरोध गरिरहेको अवस्था छ। सबभन्दा ठूलो कुरा त एमसीसी सम्बन्धी केही कामगर्नुपरे भारतसँग स्वीकृत लिनुपर्ने प्राबधान रहेको छ। भारतले नेपाललाई हस्तक्षेप गरिरहेको अवस्थामा उसबाट कुनै पनि अपेक्षागर्न सकिदैन। भारतले लिम्पियाधुरा, लिपुलेख कालापानी आफ्नो नक्शामा पारिसकेको छ। यो एउटा ठूलो चुनौती हो। हाम्रो अगाडि चुनौतीको ठूला ेपहाड उभिएको छ। यसको सामनागर्न नागरिक समाज एकजूट हुन अत्याबश्यक छ। तर सरकार भने किन खुट्टा कमाईरहेको छ। लिपुलेख,लिम्पियाधुरा र कालापानीको नक्शा पारित गरेको छ। यसलाई सकारात्मक मान्न सकिन्छ। तर राजनैतिक र कुटनैतिक वार्ताबाट समाधानगर्ने भन्दै डराईरहेछ सरकार। उता भारतीय सैनिक अधिकृतले कालापानी क्षेत्र पहिलेदेखि भारतकै भएको दाबीगर्दै चीनलाई संकेतगर्दै नेपाललाई कसैले उक्साएको छ भन्ने आरोप लगाएको छ। चीनले पनि जुनसुकै अवस्थामा चीनमा आक्रमण हुनसक्नै भन्दै आफ्नो सेनालाई अलर्ट हुन आदेश दिएको छ। कालापानीमा भारतीय सुरक्षा बलले अड्डाजमाई बसिरहेको अवस्था छ। अचम्म छ किन सरकारले लिपुलेखमा झण्डा गाडनजाने युवाहरुलाई रोकिराखेको छ? राष्ट्रियताको नारालगाउँदा सरकारले हस्तक्षेपगरेको देखिन्छ। यसको शिलशिलामा देशभक्त नागरिकहरु हिरासतको चीसो सीँडीमा बस्नुपरेको अवस्थाछ। कैयौं घायल भएका छन्। तर आज जेठ १५ गते परराष्ट्र मन्त्रि प्रदिप ज्ञवालीले कालापानीबाट भरतीय सेना अबिलम्ब हट्नुपर्छ भन्ने अभिब्यक्ति दिएको दैख्दा खुशी लागेको छ। सब भन्दा ठूलो कुरा त सरकार अन्तरराष्ट्रिय अदालतमा जान आनेकाने गरिरहेको छ। यही प्रबृत्तीले गर्दा भारतले हेपिरहेको अवस्था छ। यस्तो लाग्छ लिपुलेखको नक्शालाई अमेरिकाको ब्ल्याकहोलमा खसालिएके छ। जुन कुरा नेता गोपाल किरातीले गरेका छन।
अमेरिकी कम्पनीले नेपाललाई बृटिश इस्टइन्डियाले भारतलाई गराएको जस्तै गराउन खोजेको छ। भारतले पनि आफू बृटिशबाट जस्तो बेहोरेको थियो उस्तै नेपाललाई बनाउन चाहन्छ। एम सीस्ी पासगरेमा नेपाल नवउपनिबेशबाट ठाडो उपनिबेशमा आउने छ। हाल अमेरिका अर्थतन्त्रमा ह्रास आएकोले भोको बाघझैं अरुलाई झम्ंटनचाहन्छ। इराकलाई अमेरिकाले के गरायो? सिरियामा के हालत छ? अफगानिस्तानको अवस्था के भएको थियो? भियतनाममा कति सर्वनाक भयो? यो कुरा बिश्वको आँखा आँखामा छ। चीन र अमेरिका कोरोनाभाइरसका कारण आम्ने साम्नेहुने स्थितिमा छन्। अमेरिकी राष्ट्रपतिे ट्रम्पले त चाइनिज भाइरस भनेर संज्ञादिएका छन्। तर आफ्नो देशमा कोरोना भाइरसले आजका मितिसम्म झण्डै दुई लाख मानिसको मृत्यू भएकोछ। यसले अर्थतन्त्र तहस नहस पारेको छ। यसैले इन्डो प्यासिफिक शैन्य रणनीतिले नेपाललाई युद्धको मैदान बनाउने निश्चित छ। नेपाल दुई ढुंगाको तरुल हो। एमसीसी पारित गरियो भने नेपालको असंलग्न परराष्ट्रनीति समाप्त भएर जन्छ। अमेरिकन र भारत नीतिमात्र हुने छ। के.पी.वलीको संयोजकत्वमा महाकाली सन्धी भएकोले महाकालीको सङ्लो पानी धमिलिएको अनुभूत भएको छ। यस्तै एमसीसीपारित भएमा नेपालको स्वच्छ इमेज धमिलिने छ। नेपालको स्वतन्त्र अस्तित्व मेटिने छ। यसकारण नेपालको हीत समृद्धि र अखण्डताको लागि देशभक्त नेपालीहरु एक जुटभएर एमसीसी खारेजगरौं। डबल नेकपामा पनि एमसीसीको बिरुद्ध बहुमत छ। यो र त्यो को नाममा १०।२० करोडको ब्यक्तिगत फाइदाको लोभमा सरकार असफलमात्र होइन देश नै असफल हुने ५६ अरब त एनसेलको करछली चुनाब खर्च, भ्रष्टाचार नियन्त्रण आदिबाट उठाउन सकिन्छ। अन्यथा जनताबाट हुने बिद्रोहको बिष्फोटनलाई कसैले रोक्नसक्ने छैन।
तेह्रौं गणतन्त्र दिवस तथा पाचौं संबिधान दिबससम्म आउँदा जनताका सपना अधुरै रहेका छन्। समश्या झन् झन् बिकराल बन्दैछ। एउटा राजाको ठाउँमा सयौं राजा हुँदा नेपाल दलालहरुको जोखिममा छ। राट्रियता, जनगणतन्त्र र जनजीबिकाको लागि सबैले प्रण गरौं। सशक्तरुपमा एन् सेल खारेज गरौं। सांसदहरु भेडा बाख्रा होइनन्। ह्वीपलागोस् वा पहाडै ढलोस् संशोधनसहित अनुमोदन होइन, एम सी सीको पूर्ण बहिस्कार गरौं।

 

+ posts