सम्पादकीय
विभेदहरु विभिन्न प्रकारका छन् : वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग, धर्म, वर्ण, भाषा लगायतका आधारमा संसारभर विभेद छन् । सबै किसिमका विभेदहरु मानव सभ्यता विपरीत अर्थात अमानवीय छन् । नेपालको सन्दर्भमा सबैभन्दा जटिल विभेद जातीय विभेद हो । यो विशेषगरी हिन्दु धर्म र ब्राह्मणवादसंग जोडिएको छ । धर्मसंगै परम्परा र संस्कारलाई पनि जातीय विभेदको आधार बनाइएको छ । जातीयता कै कारण बर्षेनी कथित सानो जाति अर्थात श्रमिक/दलित समुदायका सयौंले ज्यान गुमाएका छन् , सामाजिक बहिष्करणमा परेका छन् , असह्य अपमान र विभेद बेहोर्दै आएका छन् ।
नेपालमा मात्रै होइन नेपालबाट पश्चिमा देशहरूमा गएर बसोबास गरेका कथित उच्च जाति अर्थात ब्राह्मण समुदायले श्रमिक समुदायमाथि विदेशमा पनि विभेद गरेका समाचारहरु आइरहेका छन् । नेपाली ब्राह्मणहरुले अमेरिकामा बनाएको मन्दिरमा श्रमिक समुदायलाई प्रवेश गर्न दिंदैनन् । भर्खरै नेपाली राष्ट्रिय क्रीकेटर सोमपाल कामीलाई अमेरिकाको पण्डितहरुले टीका नलगाई दिएर विभेद र अपमान गरेका छन् । बुटवलका सुनचाँदी व्यवसायी तथा श्रमिक समुदाय मोर्चा नेपालका केन्द्रीय सल्लाहकार ज्योतिलाल विश्वकर्माका नातिनीलाई जातकै कारण अष्ट्रेलियामा नेपाली ब्राह्मण समुदायले त्यहाँ रहेको आफ्नो घरमा डेरा दिएनन् ।
उल्लेखित यी घटनाहरु प्रतिनिधि घटना मात्रै हुन् । केही समाचारहरु सञ्चार माध्यमहरुमा आउँछन् तर अधिकांश विभेदका घटना गुपचुप छन् । ‘यही समाजमा मिलेर बस्नैपर्छ, समाजको कुरा बाहिर लग्यो भने बस्न खान दिँदैनन्, अप्ठ्यारोमा पर्दा सहारा चाहिन्छ, हामी साना र दु:खी-गरिबले उपल्लो जातिसंग लड्न सकिदैन’ भन्ने जस्ता सोंचाइले गर्दा श्रमिक समुदाय अमानवीय घटनाहरु सहेर बस्न बाध्य छन् ।
समाजको कलंकको रुपमा रहेको यो जातीय विभेद हटाउनका निम्ति प्रभावकारी पहल भएको छैन् । राज्यले चाह्यो भने असम्भव छैन् । सतीप्रथा जस्ता विभिन्न कुसंस्कारहरु राज्यले सजिलै हटाइएको थियोे तर यो जातिप्रथा हटाउन राज्यले सशक्त कदम चालेकै छैन् । केवल संविधानमा लेखिदिएर मात्रै यो कुप्रथा हट्ने होइन भन्ने कुरा शासकहरुले नबुझेका होइनन् । बरु चुनावी एजेन्डा बनाएर यो समुदायलाई भोट बैंक बनाइरहन एवम् यो समुदायलाई देखाएर विभिन्न दातृ राष्ट्रहरुबाट डलर भित्र्याएर एनजीओ मार्फत आफ्नो कार्यकर्ता पाल्नका निम्ति यो समस्यालाई नजरअन्दाज गरेका हुन् भन्ने कुरा जोकोहीले सजिलै बुझ्दछ ।
यो समुदायलाई भर्याङ बनाएर आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्ने एनजीओ, आइएनजिओ र संसदीय पार्टीहरु छँदै थिए त्यसैमाथि अहिले अभियान्ता भनिनेहरु पनि थपिएका छन् । हिन्दु ब्राह्मणवादको चरम विभेद छँदै थियो त्यसैमाथि इसाई धर्मले यो समुदायलाई दुरुपयोग गरेर नेपालमा आफ्नो प्रभाव बढाउँदै छ । रोचक कुरा के छ भने सबै संसदीय पार्टी, एनजीओ र धर्मका नेतृत्व चाहिँ ब्राह्मण समुदाय कै छन् श्रमिक समुदायलाई केवल प्रयोग गरिएको छ ।
पछिल्लो समय पश्चिमा र विश्व हिन्दु महासंघको डिजाइनमा दलित अभियान्ताहरु भनेर फेरि यो समुदायलाई भ्रम छरिएको छ । अहिलेका अभियान्ता भनिएकाहरु पनि यो समुदायलाई भर्याङ बनाएर आगामी चुनावसम्म सांसद, मन्त्री बन्ने दाउमा छन् भन्ने कुरा विगतका अभ्यासले पुष्टि गरेकै कुरा हो । विभिन्न संसदीय पार्टी, एनजीओ, धर्म र अभियान्ताहरुका कारण उत्पीडित समुदायले एकताबद्ध भएर ऐन-कानुन कार्यान्वयनका निम्ति राज्यलाई दबाव दिन र विभेदका विरुद्ध संघर्ष गर्न सक्ने अवस्था छैन् ।
एउटा पाटो विभेदका विरुद्ध सशक्त संघर्ष गर्नु हो । अर्को पाटो भएका ऐन-कानुन संशोधन र कार्यान्वयन गर्न दबाव दिनु हो । तेस्रो कुरा भनेको अन्य समुदायलाई पनि जातीय मुक्तिको पक्षमा सहयोग र सहकार्य गर्न ल्याउनु हो । साथै नेपालमा भइरहेको जातीय विभेद सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बहस चलाउन पनि विशेष ध्यान दिनुपर्दछ । यावत कुराहरूलाई मध्यनजर गरेर अभियान अगाडि बढाउन सकेमात्रै यो समुदायको मुद्दालाई राज्यले गम्भीर रुपमा ग्रहण गर्न बाध्य हुन्छ र जाति प्रथाको अन्त्यका लागि राज्यले निर्णायक पहल गर्नै पर्दछ ।
