कैलाली । निजि विद्यालयका लागि धनगढी उपमहानगरपालिकाले दुइवटा निर्णय गरेको छ ।
१. यो बर्ष शुल्क वृद्धि नगर्न पाउने । र
२. पाँच बर्षसम्म पाठ्यपुस्तक परिवर्तन गर्न नपाउने ।
यस्तो निर्णय गर्नुपूर्व पालिकाले विद्यालयको आन्तरिक अवस्था हेर्यो कि हेरेन ? निर्णय गर्नुपूर्व विद्यालयको अनुगमन गर्न पर्छ कि पर्दैन? विद्यालयलाई वर्गीकरण गरेर शुल्क निर्धारण गर्नुपर्ने हो कि होईन ? डालामा विद्यालय संचालन गरेको छ । शुल्क हसुरेर लिएको छ । शिक्षकलाई पारिश्रमिक ३ हजार,४ हजार दिएको छ । पहिलो बिषय विद्यालयलाई वर्गीकरण गरियोस् । नियमन तथा अनुगमन गरियोस् !
निजि विद्यालयको शुल्क पाठ्यपुस्तक भन्दा बढी चासो सामुदायिक विद्यालयको दिन जरुरी छ । प्रमाणपत्र सामुदायिक विद्यालयको चाहिने ! गुणस्तर निजिको हुनपर्ने, यस्तो बनेको छ सामुदायको चेतना । राज्यको लगानी सामुदायिक विद्यालयमा भएको छ । आज अंग्रेजी भाषाका नाममा लुट मच्चाउने गरेका छन् ।
सामुदायिक विद्यालयको रिजल्ट हेर्न पर्छ, कि पर्दैन ? अनुगमन गर्न पर्छ कि पर्दैन ? धनगढी मै केही नमुना सामुदायिक विद्यालय पनि छन् । त्यहाँ स्थानीय सरकार अर्थात सबै सरकारले भौतिक पुर्वाधार सहित अतिरिक्त दरबन्दी कायम गर्न जरुरी छ । अन्य विद्यालय पनि मोडेलको रुपमा विकास गर्न जरुरी छ । के अहिले लगाइएका पाठ्यपुस्तक र शुल्क कायम गरेको बिषय वैज्ञानिक छ,त ? सस्तो लोकप्रियता र हाइहाइ गर्न जरुरी छैन ।
केही पब्लिकेसन तथा स्कुलहरुले व्यापारको लागि एक दुइटा बुक अनावश्यक लगाएको छन् । यो खारेज हुन जरुरी छ । पाठ्यपुस्तकको गुणस्तर तथा म्याटर परिक्षण हुन जरुरी छ । पाँच बर्ष सम्म हाम्रो पाठ्यपुस्तक परिवर्तन नगरी लगाइदिए आवश्यक सहयोग गर्छौं, भनेर पब्लिकेसन्स राजनिकर्मीहरु, मेयर, शिक्षा अधिकारी खोजिरहेका छन् भन्ने बजारमा केही दिन पहिला चर्चा थियो । आज त्यो कतै व्यक्त भएको त होइन? गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ ।
यदि कमिसनको भरमा यस्तो गरिएको होइन भने प्रमाणित गर्नुहोस् । हिजो अभिभावक विद्यार्थीले पाठ्यपुस्तकमा पाउने १२ देखि २०% छुट आज किन पाइरहेका छैनन् । आज त्यो कमिसन कता गयो? को को मिलेर खाइरहेका छन्? यो गम्भीर बिषय रहस्यमय बनाइएता पनि घाम झै छर्लङ्ग भएको छ । यसको छानबिन हुन जरुरी छ । सरल अभिभावक, इमान्दार विद्यार्थीलाई गुम्राहमा राख्न हुदैन ।
