काठमाडौ । सुनचाँदी व्यवसायीको आन्दोलनप्रति संयुक्त दलित राजनीतिक संघर्ष समितिले ऐक्यबद्धता जनाएको छ । समितिले आज प्रेस विज्ञप्ति मार्फत ऐक्यबद्धता जनाएको हो ।
संघर्ष समितिका संयोजक तथा पूर्व मन्त्री दलजीत श्रीपालीद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा व्यवसायीले अगाडि सारेका सबै मागहरू पूरा गर्नका निम्ति सरकार समक्ष जोडदार माग गरिएको छ ।
प्रेस विज्ञप्तिको पूर्ण पाठ
नेपाल सरकारले आ.व.२०८२/८३ को बजेटमार्फत् सुनमा लगाइएको २ प्रतिशत विलासिता कर र बहुमूल्य हिरापत्थरमा लगाइएको १३ प्रतिशत भ्याट खारेज गर्नुपर्ने, सुनको भन्सार छिमेकी मुलुक भारतमा जस्तै ६ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने, सुनचाँदी कारोवारको लागि प्रष्ट नीति र नियमावली निर्माण गर्नुपर्नेलगायत आफ्ना जायज र न्यायपूर्ण मागहरू राखेर गत २०८२ असार ३ गतेदेखि नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी तथा कालिगढ सङ्घर्ष समिति आन्दोलनमा रहेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी तथा कालिगढ सङ्घर्ष समितिको आन्दोलनप्रति संयुक्त राजनीतिक दलित सङ्घर्ष समितिको पूर्ण समर्थन तथा ऐक्यबद्धता रहेको अवगत गराउन चाहन्छौं ।
<span;>नेपाली समाजको एक संस्कार र संस्कृति बनिसकेको सुनलाई मुलुकी देववानी संहिता ऐन, २०७४ को दफा २५४ ले समेत नगद सरहको सम्पत्तिको मान्यता दिएको सन्दर्भमा सुनको गहनामा प्रयोग हुने हिरा, ज्वाहारतलगायत बहुमूल्य पत्थरमा लगाइएको १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) खारेजी गर्नुपर्ने, कालिगढ र व्यवसायमैत्री सुनचाँदीसम्बन्धी ऐन, कानुन निर्माण गर्नुपर्ने, सुन खरिद–विक्रीलाई वैधानिक बनाउन गोल्ड वैंकको स्थापना गर्नुपर्ने, गरगहना उत्पादक नेपाली कालिगढहरूको सीप संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्दै रोजगारीको सुनिश्चित गर्नुपर्नेलगायतका मागहरूप्रति नेपाल सरकारले गरेको वेवास्ताप्रति संयुक्त राजनीतिक दलित सङ्घर्ष समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । संयुक्त राजनीतिक दलित सङ्घर्ष समिति आन्दोलनकारीहरूसँग तत्काल सार्थक वार्ता गरी समस्याको हल गर्न नेपाल सरकार समक्ष जोडदार माग गर्दछ । नेपाली दलित आन्दोलनको एक अभिन्न अङ्गको रुपमा रहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी तथा कालिगढ सङ्घर्ष समितिको यस आन्दोलनलाई वेवास्ता गरिए संयुक्त राजनीतिक दलित सङ्घर्ष समिति समेत आन्दोलनमा आउन बाध्य हुने कुराको समेत यही प्रेस विज्ञप्तिमार्फत् अवगत गराउन चाहन्छौं ।
(संयुक्त राजनीतिक दलित सङ्घर्ष समितिमा आबद्ध एघारवटा घटक सङ्घ/सङ्गठनहरूको तर्फबाट)
दलजीत श्रीपाली,
संयोजक, संयुक्त राजनीतिक दलित सङ्घर्ष समिति
