काठमाडौ । विभिन्न राजनीतिक दलित संगठनहरुद्वारा सार्वभौम अन्तरिम संयुक्त सरकारको माग गरिएको छ । संगठनहरुले आज संयुक्त प्रेस वक्तव्य मार्फत सो माग गरेको हो ।
श्रमिक समुदाय मोर्चा नेपालका अध्यक्ष रामलाल सी, क्रान्तिकारी दलित मुक्ति मोर्चा नेपालका संयोजक टेक बहादुर विश्वकर्मा, एकीकृत दलित मुक्ति मोर्चा नेपालका संयोजक कृष्ण सेवा, जात व्यवस्था उन्मूलन मोर्चा नेपालका महासचिव रुपा सुनार र संयुक्त दलित अधिकार मञ्च नेपालका अध्यक्ष सुजन साशंकरद्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित वक्तव्य मार्फत उक्त माग गरिएको छ ।
वक्तव्य मार्फत जेन जी.हरुको आन्दोलनमा ज्यान गुमाउनेहरुप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गरिएको छ । शोकाकुल परिवारप्रति समवेदना प्रकट गरिएको छ । त्यसैगरी घाइतेहरुको स्वास्थ्य लाभको कामना र गरिएको छ ।
संगठनहरुले सर्वपक्षीय छलफलको समेत माग गरेका छन् । साथै अग्रगामी संविधान निर्माणका निम्ति अग्रसर हुन पनि संगठनले सबैलाई अपील पनि गरेको छ ।
जेन जी पुस्ताको आन्दोलनका कारण केपी ओली सरकारले राजीनामा दिएपछि अहिलेसम्म सरकार बन्न सकेको छैन् । विभिन्न समूह, दल र शक्तिहरुको फरकफरक धारणा आइरहेको छ । यथास्थितिवादी शक्तिहरुले संविधान र संसदीय प्रणाली अनुसार सरकार गठन गर्नुपर्ने बताइरहेका छन् । प्रतिगामी शक्तिहरुले राष्ट्रपतिको स्थानमा राजा ल्याउनुपर्ने बताइरहेका छन् ।
प्रगतिशील शक्तिहरुले सर्वपक्षीय नागरिक संयुक्त सरकार मार्फत देशलाई नयाँ निकासतर्फ अगाडि बढाउनु पर्नेमा जोड गरिरहेका छन् । जेन जी युवाहरू विभिन्न समुहमा विभाजन हुँदा सेनाले कु गर्ने समेत सम्भावना रहेको कतिपय जानकारहरुले बताइरहेका छन् ।
संयुक्त प्रेस वक्तव्यको पूर्ण पाठ :
संयुक्त प्रेस वक्तव्य
उदियमान नयाँ पुस्ता (जेन-जी)ले गत भाद्र २३ गतेदेखि भ्रष्टाचार र सरकारले सामाजिक संजालमाथि लगाएको प्रतिबन्धको विरोधमा विरोध प्रदर्शनको आयोजना गर्यो । उक्त प्रदर्शनमा राज्यको तर्फबाट गरिएको अनावश्यक हस्तक्षेपका कारण हालसम्म ३० जना होनहार युवाहरुको ज्यान गएको छ, सयौं व्यक्तिहरु घाइते भएका छन् । यस सम्बन्धमा, विगत लामो समयदेखि असमानता, कुशासन, भ्रष्टाचार, निरङ्कुशता लगायत देशका यावत समस्याको हल गर्नका लागि संघर्षरत हामी राजनीतिक दलित मोर्चा/संगठनहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । आन्दोलनमा ज्यान गुमाउनेहरु प्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली तथा असीम स्मरण, घाइतेहरुको सीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना एवं शोकाकुल परिवारजनप्रति हामी गहिरो समवेदना व्यक्त गर्दछौं ।
भ्रष्टाचार, बेथिति, वाक तथा प्रेस स्वतन्त्रताको माग गर्दै जेन-जीको आव्हानमा सुरुवात भएको शान्तिपूर्ण आन्दोलन को दोस्रो दिन भाद्र २४ गते आन्दोलनले अर्कै रुप लिन पुग्यो । जसअनुसार तीनै अंगका मुख्य भवन लगायत सयौं सरकारी तथा सार्वजनिक भवनहरूलाई निशाना बनाउनुको साथै राज्यका महत्त्वपूर्ण दस्तावेजहरू नष्ट पारिनु, नागरिकका निजी सम्पत्ति माथि आक्रमण हुनु जस्ता घटनाले जनताको अभूतपूर्व सहभागिता समर्थन भएको जेन-जी आन्दोलनमा पश्चगामी घुसपैठ भएको आशंका बढ्दै गएको छ । तथापि आन्दोलनमा गम्भीर परिस्थिति आउनुको मुल कारण, संसदवादी पार्टीहरूले सामान्यतया २०४६ र विशेष गरी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना यता गरेका जनघात र राष्ट्रघात लगायत कुकर्महरूको परिणाम तथा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आवरणमा सञ्चालन भइरहेको नोकरशाही एवम् दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्था नै यसको मुल कारण हो ।
राज्य संरक्षित बेथिति विरुद्ध जेन-जी आन्दोलनले उठाएका मागहरुलाई पूरा गर्ने सन्दर्भमा कस्तो प्रकारको सम्झौता हुने हो ? भन्ने विषय सर्वत्र चासोको विषय बनेको छ । जस सम्बन्धमा नेपाली सेनाको मुख्यलयमा आन्दोलनकारी र सेना प्रमुखबीच वार्ता भइरहेको कुरा सार्वजनिक भएको छ । यस विषम परिस्थितिमा यथास्थितिमा रहने वा झनै पश्चगामी दिशामा जाने कल्पना न्यायप्रेमी जेन-जीहरूले गर्न सक्दैनन्, अबको बुद्धिमत्ता बाटो भनेको नै अग्रगमन हो । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नामक नोकरशाही एवम् दलाल संसदीय पुँजीवादी व्यवस्थाबाट प्रताडित जेन-जी पुस्ता लगायत आम उत्पीडित जनसमुदायले उठाएका न्यायपूर्ण मागको सम्बोधन अग्रगामी राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक पुनःसंरचनाबाट मात्र सम्भव रहेको छ । तसर्थ, उदीयमान नयाँ पुस्ता जेन-जी तथा आमसमुदायले उठाएका न्यायपूर्ण मुद्धा सम्बोधन गर्न सर्वपक्षीय संवाद कायम गरी सार्वभौम अन्तरिम संयुक्त सरकार गठन र अग्रगामी संविधान निर्माणमा अग्रसर हुन प्रगतिशील, देशभक्त, अग्रगमनकारी शक्तिहरुमा हामी राजनीतिक दलित मोर्चा/संगठनहरू हार्दिक अपिल गर्दछौं ।
मिति: २७ भाद्र, २०८२
१) रामलाल सी – अध्यक्ष, श्रमिक समुदाय मोर्चा नेपाल
२) टेक बहादुर विश्वकर्मा – संयोजक, क्रान्तिकारी दलित मुक्ति मोर्चा नेपाल
३) कृष्ण सेवा – संयोजक, एकीकृत दलित मुक्ति मोर्चा, नेपाल
४) रुपा सुनार – महासचिव, जात व्यवस्था उन्मूलन मोर्चा, नेपाल
५) सुजन साशंकर – अध्यक्ष, संयुक्त दलित अधिकार मञ्च, नेपाल
